PUNJAB HARYANA HIGH COURT : वृद्ध सासूबरोबर राहण्यास सुनेचा नकार, हायकोर्टानं मंजूर केला नवऱ्याचा घटस्फोटाचा अर्ज
Punjab Haryana High Court : वृद्ध सासूसोबत राहण्यास नकार देणाऱ्या आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा यासाठी एका व्यक्तीनं केलेली याचिका पंजाब हरयाणा उच्च न्यायालयानं मंजूर केली आहे. कुटुंब म्हणून एकत्र राहायचं नसेल आणि कोणतीही तडजोड करायची नसेल तर वेगळं होणंच योग्य आहे, असं निरीक्षण हा निकाल देताना न्यायालयानं नोंदवलं.
'बार अँड बेंच' या वेबसाइटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, संबंधित प्रकरणातील दोघांनी १९९९ मध्ये लग्न केलं होतं. यानंतर पतीनं २०१६ मध्ये घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली. २०१६ पासून ही महिला तिच्या दोन मुलींसोबत वेगळी राहात असल्याचं न्यायालयाला समजलं. तिला सासू-सासऱ्यांसोबत राहायचं नाही. तिच्या पतीनं सासू-सासऱ्यांना सोडून तिच्यासोबत बाहेर राहावं, असं पत्नीचं म्हणणं होतं. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं हे क्रुरतेचं प्रकरण असल्याचे म्हटलं होतं. त्या आधारे २०१९ मध्ये पलवल कोर्टानं या प्रकरणात घटस्फोट मंजूर केला.
Viral news : किडनी स्टोन दूर करण्यासाठी दररोज २ लिटर लघवी प्या, गुगल एआयनं दिलं धक्कादायक उत्तर
घटस्फोटाच्या आदेशाविरोधात महिलेनं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती सुधीर सिंग आणि न्यायमूर्ती हर्ष बुंगेर यांच्या खंडपीठापुढं त्यावर सुनावणी झाली. महिलेची सासू ७५ वर्षांची आहे आणि एक जाऊबाई मानसिक आजारी आहे. हे माहीत असूनही तिला कुटुंबासोबत गावात राहायचं नाही. ही महिला ब्रह्मकुमारी संघटनेशी संबंधित आहे. तिला वैवाहिक सुखात रस नाही. २०१६ पासून वेगळे राहत असूनही दोघांनी कधीच एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला नाही. दोघांमधील संबंध संपुष्टात आले आहेत. दोघेही एकमेकांशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले नाहीत, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं.
काय म्हणालं उच्च न्यायालय?
जेव्हा एखादी व्यक्ती वैवाहिक जीवनात प्रवेश करते, तेव्हा तिला स्वत:मध्ये काही बदल करावे लागतात. वैवाहिक जीवनात वैयक्तिक इच्छांना मुरड घालावी लागते. एकमेकांचं हित पाहून वागावं लागतं. एखाद्या जोडप्याला मूल असेल तर त्यांनाही काही तडजोडी कराव्या लागतात. मात्र या प्रकरणात तसं काही होण्याची शक्यता संपली आहे. त्यामुळं घटस्फोट होणंच योग्य आहे, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं महिलेचा अर्ज फेटाळून लावला.
५ लाख रुपये एकरकमी पोटगी द्यावी लागणार!
पतीची घटस्फोटाची याचिका मंजूर करताना कौटुंबिक न्यायालयानं कोणत्याही प्रकारची पोटगी जाहीर केली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र त्यावरही निर्णय दिला. त्यानुसार, पतीला तीन महिन्यांच्या आत घटस्फोटित पत्नीला एकरकमी ५ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत.
2024-05-07T11:39:58Z dg43tfdfdgfd